काठमाडौं। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको विभत्स हत्या भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको ढोका अझै बन्द जस्तै छ। २०७५ साउन १० गते साथीको घर जान भनी निस्किएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत भेटिएपछि सुरु भएको न्यायको लडाइँ आजसम्म आइपुग्दा केवल निराशा र पर्खाइमा सीमित हुन पुगेको छ। देशव्यापी रूपमा उठेको आन्दोलन, सडकदेखि संसदसम्म गुञ्जिएको न्यायको आवाज र अनुसन्धानका नाममा बनेका दर्जानौँ उच्चस्तरीय समितिहरू अन्ततः कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्, जसले गर्दा वास्तविक दोषी अझै पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिरै छ।
यस आठ वर्षको अवधिमा देशको राजनीति र प्रहरी नेतृत्वमा पटक-पटक ठूलो फेरबदल भयो। पाँच जना प्रधानमन्त्री, सात जना गृहमन्त्री र आठ जना प्रहरी महानिरीक्षक फेरिए पनि निर्मलाका हत्यारासम्म पुग्ने बाटो भने कसैले पहिल्याउन सकेनन्। अनुसन्धानका सुरुआती दिनमा भएका लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरिएका खबरहरूले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका थिए। समय बित्दै जाँदा राज्यका तर्फबाट गरिएका आश्वासनहरू फिक्का बन्दै गए भने प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथिको विश्वासमा पनि भारी गिरावट आयो।
सुरुका दिनमा कञ्चनपुरस्थित निर्मलाको घरमा नेता, अधिकारकर्मी, प्रहरी अधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्थ्यो। तर समयक्रमसँगै त्यो भिड हराउँदै गयो र पीडित परिवार आज पूर्ण रूपमा एकाकी बनेको छ। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तको मनमा अहिले न्याय पाउने आश नै मरिसकेको छ। सुरुमा न्यायका लागि ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूले समेत बिस्तारै बाटो मोडेपछि उनको पीडा अझ गहिरिएको छ। कुनै समय देशकै ध्यान खिच्न सफल यो चर्चित काण्ड आज केवल इतिहासका पाना र सञ्चारमाध्यमका वार्षिक स्मरणमा सीमित हुन पुगेको भान हुन्छ।
एउटा नाबालिकाको निर्मम हत्या र त्यसपछिको फितलो अनुसन्धानले नेपालको न्याय प्रणाली र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि आजसम्म पनि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। दोषी नपक्रिनुले अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढाउने र सर्वसाधारणमा राज्यप्रतिको भरोसा घटाउने काम गरेको छ। पीडित परिवारले भोगिरहेको निरन्तरको मानसिक पीडाको अन्त्य गर्न र राज्यको गुमेको साख फिर्ता ल्याउन अझै पनि गम्भीर, निष्पक्ष र परिणाममुखी अनुसन्धानको सख्त खाँचो देखिन्छ।
