काठमाडौं । बजेटमा गरिएको एउटा नीतिगत घोषणा, त्यसप्रति बढेको तीव्र जनआक्रोश, अनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपपछि पछि हट्नुपरेको निर्णय—यतिबेला मुलुकको राजनीति यही घटनाक्रमको वरिपरि घुमिरहेको छ। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने बजेटको व्यवस्था फिर्ता भएसँगै संसदभित्र र बाहिर राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबाट सङ्कलन गरिने शुल्कलाई सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा, पोषण र सरकारी स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरणमा लगाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। तर, चौतर्फी दबाब र जनविरोधको लहर तीव्र बनेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गर्दै उक्त कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गराए।
सरकार निर्णयबाट पछि हटे पनि प्रतिपक्षी दलहरूका लागि भने यो विषय गतिलो राजनीतिक हतियार बनेको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयमा अध्ययन र तयारीबिनै कर ठोक्किने र पछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको स्पष्ट ‘नीतिगत असफलता’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। आफ्नै मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप गरेर निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने स्थिति बनेपछि अब अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू पुगेका छन्।
विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो कदमको स्वागत त गरेको छ, तर उसको माग यतिमा मात्र सीमित छैन। विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसहित अन्य अव्यावहारिक करहरू समेत तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग अघि सार्दै कांग्रेसले सरकारमाथि थप दबाब बढाएको छ।
आगामी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा र कर प्रणालीको पुनरावलोकनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने प्रतिपक्षको तयारीले सडकको असन्तोष अब संसद्को रोस्ट्रममा ठोकिने पक्का छ। कर फिर्ताको यो घटनाले आगामी संसदीय अधिवेशनलाई झन् पेचिलो, बहसपूर्ण र राजनीतिक रूपमा तातो बनाउने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ।
