पर्सा । सरकारले मधेस प्रदेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मनसुन सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत मधेस प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नभएपछि जमिन सुक्खा बनेको छ । खानेपानी र सिँचाइ प्रणाली चरम प्रभावित बनेको, इनार–ट्युबेल सुक्ने अवस्था आएको र नदी–पोखरीहरूमा समेत पानी सुकेपछि अवस्था गम्भीर बनेको हो । धानखेतीमा समेत असर परेको छ । कृषि विभागका अनुसार मधेसमा कुल ३ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ४६ प्रतिशत मा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।
यसअघि असार २६ गते नै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो । केन्द्र सरकारले त्यसको निरन्तरता स्वरूप विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
खडेरी र पानीको अभावसँगै मधेसमा कृषि तथा जनजीवन संकटग्रस्त बनेपछि गृह मन्त्रालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । कृषि मन्त्रालयले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
