वीरगन्ज। ऋण लिँदा सयकडा दुई वा तीन रुपैयाँ त सामान्य मानिन्छ, तर जब ऋणको ब्याज ‘मिटर’ झैं छिटो-छिटो बढ्न थाल्छ, तब त्यो मिटर व्याज बन्छ। मधेस प्रदेशका हजारौं नागरिक अहिले यही अदृश्य तर भयानक आर्थिक जालोमा फसेका छन्, जसले उनीहरूको घरबास मात्र होइन, बाँच्ने आधार समेत खोसिरहेको छ।
के हो त, मिटर व्याज?
मिटर व्याज भनेको चर्को दरमा ब्याज असुल गरिने एक अवैध आर्थिक कारोबार हो। यसमा साहुले ऋणीलाई दिएको वास्तविक रकमभन्दा कयौँ गुणा बढीको तमसुक बनाउँछन्। यसलाई ‘मिटर व्याज’ भन्नुको मुख्य कारण यसको गणना गर्ने तरिका हो— जहाँ ब्याजको पनि ब्याज थपिँदै जान्छ र ऋणको अंक छोटो समयमै आकाशिएर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।
मधेस प्रदेशमा यसको भयावह प्रभाव
नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा मधेस प्रदेश मिटर व्याजबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ।
थोरै ऋणको बदलामा साहुहरूले ऋणीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउने गरेका छन्। यसले गर्दा पुस्तौंदेखि बस्दै आएको घर र खेती गर्ने जमिन गुमेर धेरै परिवार सुकुम्बासी बनेका छन्।
ऋण तिर्न नसक्दा साहुले दिने मानसिक टर्चर र सामाजिक अपमानका कारण धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् भने कतिपय गाउँ छोडेर भाग्न बाध्य छन्।
घरको आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि यसको प्रत्यक्ष मार महिला र बालबालिकामा परेको छ। धेरै बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपरेको छ भने महिलाहरूले साहुको दुर्व्यवहार सहनुपरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान वा बिरामीको उपचारका लागि लिएको सानो ऋण नै मधेसका गरिबका लागि काल बनेको छ।
मधेसका जिल्लाहरू (सिरहा, सप्तरी, धनुषा, रौतहट लगायत) बाट पीडितहरू पैदलै काठमाडौँको माइतीघर पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले ‘अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज)’ लाई अपराध मान्ने कानुन त बनाएको छ। तर, अझै पनि गाउँ-गाउँमा साहुहरूको डर र नक्कली कागजातका कारण धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
मिटर व्याज केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई मधेसको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्ने रोग बनेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन र न्यायिक निकायको सक्रियता अनिवार्य देखिएको छ।
