पर्सा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि विकास कार्यालय चितवन र बछौली बहुउद्देश्यी कृषक समूह रत्ननगरले संयुक्तरुपमा आज आयोजना गरेको २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुमैत्री प्रविधिको अवलम्वन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रमध्ये नेपाल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको उल्लेख गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित सुक्खा–खडेरी, बेमौसमी वर्षा, बाढी–पहिरो, आकस्मिक रोग तथा किराको प्रकोप, तापक्रममा वृद्धिजस्ता नकारात्मक असरमा अनुकूलित हुने धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन विशेष योजनाका साथ क्रियाशील हुनैपर्छ ।’
धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे । परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोगमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गरिने बताए
