वीरगञ्ज- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श सुरु गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा जारी यस छलफलमा कानुनका आठ जना विज्ञहरू सहभागी हुनुहुन्छ।
यस समाचारलाई केही फरक शैली र बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
अध्यादेश प्रमाणीकरणअघि शीतल निवासमा ‘कानुनी मन्थन’
सरकारले एकमुष्ठ रूपमा विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसमाथि कानुनी राय लिनुभएको छ। अध्यादेशको संवैधानिक पक्ष र यसको प्रभावबारे स्पष्ट हुन राष्ट्रपतिले ८ जना कानुनविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाउनुभएको हो।
छलफलका मुख्य विषयवस्तुहरू:
-
- संवैधानिक र प्रशासनिक सुधार: संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू।
- ऐन संशोधनको गाँठो फुकाउने प्रयास: भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा जस्ता क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेश।
- पदमुक्ति र जवाफदेहिता: सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ प्रावधान।
- खरिद प्रक्रियामा सहजता: सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश।
किन हुँदैछ यो छलफल?
सरकारले संसद् नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामको लागि अध्यादेश ल्याउने गर्छ। तर, एकैपटक धेरै र दूरगामी महत्वका अध्यादेशहरू सिफारिस भएकाले राष्ट्रपतिले तिनको संवैधानिक आधार र औचित्यबारे विज्ञहरूको सुझाव लिन लाग्नुभएको हो।
यतिबेला शीतल निवासमा कानुनविद्हरू र राष्ट्रपतिबीच यी अध्यादेशहरूले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे विस्तृत छलफल भइरहेको छ। विज्ञहरूको रायपछि मात्र राष्ट्रपतिले यी अध्यादेशहरू जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुहुनेछ।
