काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको नेतृत्वमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सो बैठकले जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै ९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
विपक्षी दलहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
-
- सुकुम्बासी व्यवस्थापन: वैकल्पिक आवासको ठोस योजना र पहिचान नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग। यस्ता कार्यले नागरिकमा भय र असुरक्षा सिर्जना गरेको ठहर।
- मूल्यवृद्धि र कालोबजारी: बजारमा आकासिएको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने। गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि तत्काल ‘सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन गर्न आग्रह।
- रासायनिक मलको आपूर्ति: वर्षे सिजनमा हुन सक्ने मलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारी स्वरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत।
- बर्डफ्लु राहत: झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग।
- पेट्रोलियम र राहत प्याकेज: इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको ढाड सेकिने अवस्था आएको भन्दै बजार अनुगमन कडा पार्न र उपभोक्ताका लागि तत्काल ‘विशेष राहत प्याकेज’ घोषणा गर्न दबाब।
बैठकको निष्कर्ष: “सरकार जनताका आधारभूत समस्याप्रति संवेनशील देखिएन। नागरिकलाई असुरक्षित बनाउने र महँगीले थिच्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ।”
